एक नवा अध्याय


आसामप्रमाणेच सार्‍या देशभरात नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी केली जाईल, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संसदेतील निवेदनाने एका नवाच अध्याय सुरू होतो आहे. भारतात स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना 1951 मध्ये झाली. त्यावेळी, देशभरातील नागरिकांची पहिली नोंदवही करण्यात आली होती. त्यानंतर, आजतागायत अशा प्रकारची नवी नोंदवही करण्यात आलेली नाही. मात्र, भारतीय नागरिकांची ओळख सांगू शकणारे दशवार्षिक जनगणना, मतदार नोंदणी हे उपक्रम नियमित चालूच होते व आहेत. काही वर्षांपूर्वी यात ’आधार’ कार्डाची भर पडली. ज्याच्याकडे आधार कार्ड असेल तो उघडच भारतीय नागरिक आहे. याशिवाय, नागरिकत्वाचे पुरावे असणारे पासपोर्टसारखे इतरही पुरावे असतात. तरीही, गृहमंत्र्यांनी गृह खात्याच्या अखत्यारीत हे मोठे सव्यापसव्य देशभर करण्याचे घोषित केले आहे. अशा प्रकारचे काम अलीकडच्या काळात केवळ आसाममध्ये झाले आहे. आसाममध्ये विद्यार्थ्यांचे फार मोठे आंदोलन चार दशकांपूर्वी उभे राहिले होते. त्याचा मुख्य आक्षेप आसाममध्ये घुसलेल्या बिगरआसामी घुसखोरांवर होता. पुढे तो आक्षेप बिगरआसामी भारतीयांना काहीसे दूर ठेवून केवळ बांगलादेशी घुसखोरांवर केंद्रित झाला. तिथे अनेक घुसखोरांनी नागरिकत्वाचे इतर सर्व पुरावेही गोळा केले होते. त्यामुळे, त्यांच्या नागरिकत्वाची पुराव्यानिशी नोंदणी करणे आणि त्यातील अ-भारतीयांना वेचून हे महत्त्वाचे होते. अलीकडेच, आसाम सरकारने नागरिकांची जी यादी जाहीर केली, तीत तब्बल 19 लाख अभारतीय निघाले आहेत. अर्थात, ही प्रक्रियाही सदोष झाली असू शकते. याचे कारण, वगळल्या गेलेल्या नावांमध्ये काही लोकप्रतिनिधी तसेच तीन तीन पिढ्या आसामात राहिलेले रहिवासीही होते. त्यांच्या अर्जांची छाननी आता चालू होईल. कदाचित सुनावणी होईल. मग ज्यांचा दावा सिद्ध होईल, त्यांना पुन्हा भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल आणि ज्यांना मिळणार नाही, त्यांना त्यांच्या मूळ देशात कसे पाठवायचे याची काही ना काही प्रक्रिया ठरवावी लागेल. ती सोपी नसेल. आसामचा इतका सविस्तर विचार करायचे कारण, हेच सारे देशभरात आता होऊ शकेल. अर्थातच, आसामइतके घुसखोर इतर कोणत्याही राज्यात असण्याची शक्यता नाही. तरीही, मुंबई, कोलकातासारख्या महानगरांमध्ये पाकिस्तानी व बांगलादेशी नागरिक असू शकतात. तामिळनाडूत श्रीलंकेतील रहिवासी वसलेले असू शकतात. राजीव गांधी यांची हत्या झाली आणि श्रीलंकेत वांशिक संघर्ष चालू होता तेव्हा श्रीलंकेतील नागरिक मोठ्या प्रमाणात भारतात घुसले होते. नेपाळी, अफगाण, ब्रह्मदेशी, भूतानी, तिबेटी शरणार्थी आणि काही प्रमाणात आफ्रिका खंडातील रहिवासीही भारतात वास्तव्य करून असण्याची दाट शक्यता आहे. या सार्‍यांची नेमकी ओळख पटवणे, त्यांची वर्गवारी करणे, यातील बेकायदा रहिवाशांना घालवून देणे हे वाटते तितके सोपे काम नाही. अर्थात, ते कधीतरी करणे आवश्यकही आहे. भारत हा काही धर्मशाळा होऊन चालणार नाही. त्याने इतरही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तरीही, एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे, आपल्या शेजारी देशांमधून जे हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आसर्‍यासाठी भारतात आले असतील, त्यांचे काय करायचे हा. घुसखोरी आणि आपल्या मायदेशातून परांगदा होऊन आश्रयाला येणे, या दोन बाबी भिन्न आहेत. याबाबत, ब्रह्मदेशातून भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचे उदाहरण देता येईल. या रोहिंग्यांना नागरिकत्व मिळणार नाही, हे तर उघडच आहे. पण उद्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ न शकणार्‍या या शरणार्थींचे काय करायचे, हा अनेक देशांचा समावेश असणारा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

No comments

Powered by Blogger.