मूडीजचे अंजन


जगभर ‘हाउडी, मोदी’चा कल्ला झाला, अयोध्येत राममंदिर उभारणीचा मार्गही प्रशस्त झाला. एकीकडे अशी सकारात्मक पेरणी होत असताना दोन वर्षांपूर्वी भारताला गुंतवणुकीसाठी लाभदायक ठरवले, त्याच ‘मूडीज्’ने आता निगेटिव्ह ताशेरे ओढावते ही बाब भलेही क्लेशदायक असली तरी धोरणात्मक मुद्द्यांवर फेरविचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. ‘फिच’ आणि ‘स्टँडर्ड अँड प्युअर’ या दोन्ही संस्थांचे मतदेखील ‘मूडीज’शी मिळतेजुळते आहेत. या ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’पासून काही बोध घ्यायचा की त्याचे निष्कर्ष धुडकावून लावायचे, हा वेगळा विषय असला तरी भारताचे घसरते आंतरराष्ट्रीय मानांकन हा चिंतेचा मुद्दा ठरतो. उल्लेखनीय म्हणजे यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांची पत आणि मागणी खालावते, भांडवल उभारणी महागडी होते. इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआय यासह किमान 12 कंपन्यांना घसरत्या मानांकनाचा फटका बसणार आहे. म्हणूनच याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. देशांतर्गत औद्योगिक-व्यावसायिक गतिशून्यतेचा ठपका जागतिक बाजारपेठेवर ठेवून आपण हात झटकले असले तरी ‘मूडीज’ने केलेल्या पायाभूत कारणमीमांसेकडे डोळे उघडून पाहणार आहोत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या तिमाहीची आकडेवारी पाहता जीडीपी 6 टक्क्यांखाली आलेला दिसेल. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष मागणी ठप्प पडली आहे, तिचे प्रमाण वाढवायचे असेल तर आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील. सरकार ते करेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. कारण बुडत्या उद्योगांना निधी पुरवण्याचा अट्टहास थांबतच नाही.
 
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील दृश्यमान मंदीची दखल घेत ‘मूडीज’ने पूर्वअंदाजित 6.2 टक्क्यांचा वृद्धी दर खालावत नेत चालू वर्षांसाठी तो 5.8 टक्क्यांवर आणला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील तणाव ठळकपणे अधोरेखित होत आहे. रोजगारनिर्मितीची शक्यता धूसर बनली आहे. परिणामी बाजारपेठेतील मागणीचे प्रमाण कमालीचे मंदावले आहे. खासगी क्षेत्रातून खुंटलेल्या गुंतवणुकीचा फॅक्टरदेखील तितकाच महत्त्वपूर्ण असल्याचे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. एकंदरीत या अहवालाचा विचार करता स्थिर गटात असलेला भारत आता ‘नकारात्मक’ वर्गवारीत येऊन ठेपला आहे.अलीकडेच नोटाबंदीला तीन वर्षे पूर्ण झाली. मोदी सरकारचा सर्वाधिक वादग्रस्त निर्णय म्हणूनच आजही यावर चर्चेचे फड रंगतात. निश्चलनीकरणामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ही स्थिती ओढवली असल्याचे म्हटले जाते. नोटाबंदीमुळे लहान-मध्यम व्यावसायिकांची उलाढाल मंदावली, ते बेरोजगार झाले. एका मोठ्या वर्गाची क्रयशक्ती घटल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणीला लागलेली घसरण आजही कायम आहे. प्रॉपर्टी मार्केट ठप्प पडत चालल्यामुळे लाखो लोकांचे स्वत:च्या घराचा स्वप्न भंग झाला आहे. तूर्तास ‘मूडीज’च्या अहवालाने जळजळीत अंजन घातले हे निश्चित, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मरगळ हटवण्याच्या दृष्टीने काही उपयुक्तता सिद्ध होते का ते पाहावयाचे.

No comments

Powered by Blogger.