महागाईचे संकट



ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दराने 4.62 टक्क्यांची केलेली नोंद सरकारच्या उरात धडकी बसवणारी आहे. या महिन्यात महागाईने 16 महिन्यांचा उच्चांकी दर गाठला आहे. शास्त्रीय भाषेत या दराला ग्राहक महागाई निर्देशांक असे म्हटले जाते. भारतात 2012 ते 2019 या काळात या दराची सरासरी 5.98 टक्के राहिली. नोव्हेंबर 2013 मध्ये त्याने 12.17 टक्के असा उच्चांक, तर जून 2017 मध्ये 1.54 टक्के हा नीचांक नोंदवला आहे. जून 2017 पासून हा दर बर्‍यापैकी नियंत्रणात होता. त्यामुळेच यंदा रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात 135 मूळ अंकांची कपात करणे शक्य झाले होते. आता महागाईने रिझर्व्ह बँकेची 4 टक्के ही सहनशील पातळी बरीच मागे टाकली आहे. आगामी पतधोरणात या बँकेला रेपो दरामध्ये कपात करताना हात आखडता ठेवावा लागणार आहे. घटणारा आर्थिक वृद्धी दर, औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ, सातत्याने कमी होणारी वाहन विक्री,कोअर क्षेत्राची घसरण, मान्सून नंतरच्या पावसाने झालेले पिकांचे नुकसान आणि मागणी- पुरवठ्याचे बिघडलेले सूत्र, यांमुळे आगामी काळात महागाई जास्त वाढणार नाही, याची काळजी तर सरकारला घ्यावी लागणार आहेच. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या हाती जास्त पैसा खेळता राहून बाजारातील मागणी कशी वाढेल, यासाठीही पावले टाकावी लागणार आहेत. सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्र, बँकिंग क्षेत्रासाठी मदतही दिली, कंपनी करात कपातही केली. मात्र, याचा म्हणावा तसा फायदा झालेला नाही. बाजार व्यवस्थेतील काही मूलभूत संकल्पनांकडे सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. वस्तूंचा उपयोग व वापर मूल्य (युटिलिटी व्हॅल्यू) आणि विनिमय मूल्य (एक्स्चेंज व्हॅल्यू) या बाबी बाजारातील वस्तूंचे दर ठरवण्याबाबत महत्त्वाचे असतात. या दोहोंतील संतुलन राखण्याचे काम सरकारने व्यवस्थित पार पाडले, तरी महागाईचा आगडोंब कमी होण्यास बरीच मदत होईल. ऐन सणांसुदीत भाज्यांसह डाळी, मांस-मासळी, अंडी यांच्या किमती वाढल्याने महागाई निर्देशांकाचा आलेख वाढला. जूनपासून हा दर सातत्याने वाढत असल्याने चिंतेत आणखी भर पडली आहे. यामुळे अर्थचक्राला गती देण्यासाठी आणखी सक्षम पावले टाकण्याची गरज आहे. वाढत्या महागाईने रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरातील कपातीबाबत विचार करावा लागेल. देशात मंदी नाही, असे सातत्याने ओरडून सांगणार्‍या सरकारने या वाढत्या महागाईचा ‘अर्थ’ वेळीच जाणून घेतला, तरच ग्राहकांच्या मागणीला खरा अर्थ राहील.

No comments

Powered by Blogger.