अनाकलनीय फी वाढ


विद्यार्थी आंदोलनाने राजधानी दिल्ली सद्या चांगलीच गाजते आहे. अर्थातच आंदोलनाचे केंद्रस्थान जेएनयू आहे. दिल्ली येथील जगप्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाची ओळख ‘जेएनयू’ अशी आहे. अर्थात, जेएनयू ही केवळ विद्यापीठाच्या लघु रूपाची तीन अद्याक्षरे नाहीत, तर उदारमतवाद, विद्यार्थीभिमुख धोरणे, निम्नस्तरीय विद्यार्थ्यांचा मोठा टक्का, परस्परसंवादी वातावरणावर भर अशा गुणवैशिष्ट्यांमुळे लोकविद्यापीठ अथवा ‘पब्लिक युनिव्हर्सिटी’ अशी जेएनयूची प्रतिमा बनली आहे. अशा वातावरणात ‘तयार’ होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे समाजभान इतरांच्या तुलनेत अधिक असल्याने इथे सतत काही ना काही अभिसरण चालू असते आणि त्याच्याच परिणामी जेएनयू सतत चर्चेतही असते. आताही पुन्हा एकदा फीवाढीच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांनी पुकारलेले आंदोलन चिघळत असल्याने जेएनयू चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून त्याकडे केवळ विद्यार्थी आणि विद्यापीठ प्रशासनातील झगडा एवढ्याच मर्यादित अर्थाने पाहता येणार नाही. पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1969 मध्ये या विद्यापीठाची स्थापना झाली. तळागाळातल्या, निम्न सामाजिक स्तरांतल्या दबलेल्या आवाजांना इथे मुक्त व्यासपीठ मिळावे हा एक मुख्य उद्देश या नव्या विद्यापीठाच्या निर्मितीमागे होता. त्यामुळेच विद्यापीठाचे प्रारूप साकारताना व्यवस्थापनापासून ते शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्याही पद्धतींमध्ये अधिकाधिक मोकळेपणा कसा राहील यावर भर राहिला व उदारमतवादी विचारांचे भोक्ते असणार्‍या नेहरूंच्या नावे विद्यापीठ कार्यान्वित झाले. जेएनयूचे ‘नेचर’ समजून घेण्यासाठी ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. अशा प्रकृतीच्या विद्यापीठात मग कोणत्याही न पटणार्‍या बाबींविरोधात ‘आवाज उठणे’ ओघानेच आले. तसे आवाज जेएनयूमध्ये वेळोवेळी उठत आले आहेतच, पण 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून या विद्यापीठाचा आवाज क्षीण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आक्षेप सातत्याने घेण्यात येत आहे व त्यातूनच तेथील आंदोलनांची धार अधिकाधिक तीव्र होत आहे. फीवाढीच्या मुद्द्यावरून सध्या पेटलेले आंदोलन ही त्याच शृंखलेतील पुढची कडी म्हणावी लागेल. आतापर्यंत अवघ्या तीन हजारांच्या आत असलेली फी नव्या निर्णयानुसार तब्बल तीस हजारांच्या पुढे नेण्यात आली आहे. शिवाय, वसतिगृह, भोजनव्यवस्था वगैरेचे वाढते शुल्क पाहता हा आकडा चक्क साठ हजारांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे या फीवाढीनंतर जेएनयू हे देशातील सर्वात महागडे केंद्रीय विद्यापीठ असेल. ज्या विद्यापीठात सध्या निम्न आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक भरणा आहे आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचितांसाठी जे हक्काचे शैक्षणिक व्यासपीठ बनले आहे तेथेच अशी जबर आणि अवास्तव फीवाढ लादण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. त्यामुळेच या निर्णयाच्या अंतस्थ हेतूविषयीच शंका उपस्थित होत आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात पोलिसांची फळी उभी करून लाठीमार आणि गुन्हे दाखल करण्यासारखी असंवेदनशील कृती विद्यापीठ व्यवस्थापनाने केल्याने संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. ती वेळीच विझविण्याची खबरदारी न घेतल्यास भविष्यातील आगडोंबास ते कारण ठरू शकते.

No comments

Powered by Blogger.