कर्मठ हिंदुत्ववाद नसावा


शिवसेना पुन्हा सत्तेत परतलीय. मंत्रालयावर पुन्हा भगवा फडकतोय. सेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी बनले. आता शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री झालेत. 1995 मध्ये युतीचे सरकार होते. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे बनले. मंत्रालयावर दुसर्‍यांदा भगवा फडकला खरा, पण त्यात इतर रंगही आहेत बरं. सरकार काही जादूची कांडी नसते, हे खरेच. योजनांचे थोडे इकडे- तिकडे होईल. पण, किमान फडणवीस सरकारप्रमाणे सूडाचा कारभार नसावा, अशी जनभावना आहे. नव्या सरकारने विरोधकांवर पाळत ठेवू नये, पत्रकारांना स्वातंत्र्य द्यावे, लेखकांना लिहू द्यावे, लोकांना गाणी म्हणू द्यावी, नाटके करु द्यावीत, इतिहासात बदल करु नये, हेच पुरोगामी महाराष्ट्राचे नव्या सरकारकडे मागणे आहे. शिवछत्रपतींच्या राज्याप्रमाणे महाआघाडीचे राज्य रयतेचे असावे; अन्यथा ’उद्धवा, अजब तुझे सरकार’ म्हणायला लोक मोकळे आहेत.

फडणवीस सरकारने दीड-दोन लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प मध्यात आणून सोडलेले आहेत. राज्य कर्जात बुडालेले आहे. देशात मंदी आहे. उद्योग बंद पडत आहेत. रोजगार संपुष्टात येत आहेत. शेतमालाला भाव नाही. हवामान बदलाने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. अशी शेकडो संकटे उद्धव सरकारसमोर आहेत.

त्यातच केंद्रात कर्मठ भाजपचे सरकार आहे. राज्यावर साडेचार लाख कोटींच्या कर्जाचा महाडोंगर. अशा स्थितीत उद्धव यांच्या हाती राज्याचा सुकाणू आला आहे. निवडणूक प्रचारात शिवसेना, काँग्रेस अन् राष्ट्रवादी यांनी भरमसाठ वचने दिली होती. शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी, उद्योगात स्थानिकांना 80 टक्के नोकर्‍या, पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, बेरोजगारांना 5 हजार भत्ता, ठिबक सिंचनासाठी 100 टक्के अनुदान, जात पडताळणीची सुटसुटीत प्रक्रिया, मुस्लिमांना आरक्षण या वचनांची उद्धव सरकारला अंमलबजावणी करावी लागेल. भाजपचा मतदार मुख्यत्वे शहरी आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने या मतदारांच्या भल्याच्या योजनांना प्राधान्य दिले होते. म्हणून नव्या सरकारला ग्रामीण भागाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. गुजरातला लाभ देणार्‍या नार-पार नदीजोड, बुलेट ट्रेन तसेच कोकणातील नाणार तेल रिफायनरी अशा योजनांना चाप लावावा लागेल.

मराठा आणि धनगर, बौद्ध आणि हिंदू दलित, आदिवासी आणि धनगर, मराठा आणि ओबीसी यांच्यात फडणवीस सरकारने बिब्बा घालण्याचे काम केले. ती वाट उद्धव सरकारने मोडावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. फडणवीस सरकारने ’जीआर’चे अर्थ बदलून आरक्षणाचा संकोच केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला काट लावली. आदिवासी उपाययोजनांचा पैसा इतर कामांना वळवला. अशा प्रकारे सामाजिक गतिशीलतेला गतिरोधक लावला होता, तो हटवावा, अशी उद्धव सरकारकडून अपेक्षा आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना देणे राज्याच्या हाती नसतं. केंद्र आणि जागतिक परिस्थितीचा त्यात मोठा वाटा असतो. असे असले, तरी उद्धव सरकारकडून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या काही अपेक्षा नक्की आहेत. सेनेचे सरकार जरुर भगवे असावे, पण ते कर्मठ हिंदुत्ववाद्यांचे नसावे, अशी शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची इच्छा आहे.

No comments

Powered by Blogger.