हिवाळी अधिवेशनास प्रारंभ; सरकारला घेरले


अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांचे मुद्दे ,काश्मीरातील सद्यस्थितीवर विरोधकांनी विचारला जाब 

स्थैर्य, दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. यावेळी लोकसभेत स्पीकर ओम बिर्ला यांनी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्यासह दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली दिली. तसेच सभागृहात दोन मिनिटांचा मौन पाळण्यात आला. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच पक्षांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कामकाजासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. तर दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युवक आणि शेतकर्‍यांचे मुद्दे यांच्यासह काश्मीरातील सद्यस्थितीवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. या अधिवेशनात लोकसभेच्या 20 बैठका प्रस्तावित आहेत. सोबतच सरकार राम मंदिर निर्मिती बोर्ड, समान नागरी कायदा, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि ई-सिगारेट विधेयक मांडू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेच्या 250 व्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने संसदेला संबोधित केले. यावेळी मोदी म्हणाले की, अशी चर्चा सुरू होती की, सभागृह एक असावे का दोन. पण, संविधान निर्मत्यांनी जी व्यवस्था दीली आहे, ती खूप उपयुक्त आहे. कनिष्ठ सभागृज जमिनीशी जोडलेले आहे, तर वरीष्ठ सभागृह दूरपर्यंत पाहू शकतो. कनिष्ठ सभागृहात भारताच्या खालच्या स्थितीची माहिती मिळते, तर वरिष्ठ सभागृहात दूरदृष्टी कळते. या सभागृहाने एनेक एतिहासिक घटना पाहिल्या आहेत. इतिहास घडवला आहे, गरज पडल्यास इतिहासाला मोडलेदेखील आहे.

यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले की, सभापतीजी जेव्हा आपण दोन घटनांना जोडून सादर करत होतात. मला वाटंत लेखनाची आवड असलेले यावर खूप लक्ष देतील. 250 वे अधिवेशन एक विचार यात्रा राहिली आहे. रोज नवीन काहीतरी आले आहे, वेळ बदलली आणि परिस्थितीदेखील बदलली. सभागृहाने बदललेल्या परिस्थितीला आत्मसात करुन यात मिसळण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी सभागृहातील सर्व सदस्य कौतुकास्पद आहेत. हे आमच्या विकास यात्रेचे प्रतिबंब आहे. जागतिकरित्या भारताची क्षमता काय आहे, हे या सभागृहातून कळते.

काश्मीरी नेत्यांच्या मु्द्द्यावरून विरोधकांची घोषणाबाजी

गांधी कुटुंबियांची सुरक्षा कमी केल्यावरून काँग्रेस नेत्यांनी लोकसभेत गदारोळ घातला. सोबतच, काश्मीरमध्ये नेत्यांना ताब्यात ठेवण्याच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी यावेळी फारुक अब्दुल्ला यांची सुटका करा अशा घोषणा दिल्या. संसदेत उपस्थिती लावणे हा फारुक अब्दुल्ला यांचा अधिकार आहे. 108 दिवसांपासून काश्मीरच्या नेत्यांना ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. हा त्यांच्यावर एक अत्याचार आहे असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

शिवसेनेच्या खासदारांची संसदेबाहेर निदर्शने

हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्याच्या अवघ्या काही तासांपूर्वी भाजपने महायुती तुटल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अधिवेशन सुरू असताना संसदेबाहेर शिवसेनेच्या खासदारांनी निदर्शने केली. महाराष्ट्रातील ओला दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना केंद्राकडून मदत जाहीर करण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे. शिवसेनेने यापूर्वी आपले केंद्रातील एकमेव मंत्री अरविंद सावंत यांनी राजीनामा दिला. तसेच युती तोडण्याची पाप आपण करणार नाही असे सांगितले होते. महाराष्ट्रात कुठलाही राजकीय पक्ष सरकार स्थापित करू शकलेला नाही. त्यामुळे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.

आता विरोधी बाकावर बसणार शिवसेना

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदावरून झालेल्या वादानंतर शिवसेना आणि भाजप युती तुटली. त्याचा परिणाम राज्यातच नव्हे, तर केंद्रातही झाला आहे. भाजपने आता युतीच तुटल्याची घोषणाही केली. त्यामुळे, हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना सत्ताधारी पक्षासोबत नव्हे, तर विरोधी पक्ष म्हणून विरोधकांसोबत आहे. 

तत्पूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना शिवसेनेचे खासदार संजय राउत म्हणाले की, शिवसेनेने युती तोडली याचा अर्थ शिवसेना आता यूपीएममध्ये सामिल झाली असे समजू नये.

No comments

Powered by Blogger.