आपल्या हक्काचे डिजिटल नेटवर्क

वाट चुकलेले विरोधक



१९७४ अहमदाबाद ‘नवनिर्माण आंदोलन’ 

लागोपाठ दोन लोकसभा व अनेक विधानसभांच्या निवडणूकांमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या विरोधी पक्षांना आणि प्रामुख्याने पुरोगामी पक्ष व बुद्धीजिवींना मोदी नावाच्या प्रश्नाचे उत्तर सापडेनासे झालेले आहे. कारण आजवरच्या त्यांच्या दिल्लीसह सत्तेतील मक्तेदारीला मोदींच्या आगमनाने काटशह मिळालेला आहे. मात्र दिर्घकालीन सत्ता उपभोगल्यामुळे विरोधात बसण्याची मानसिक क्षमता त्यांच्यात उरलेली नाही. शिवाय आत्मपरिक्षण करण्याचीही क्षमता त्यांनी गमावलेली आहे. त्यामुळे मोदी नावाच्या वादळाला कसे सामोरे जायचे; हा त्यांच्यासाठी यक्षप्रश्न झाला आहे. परिणामी कुठल्याही मार्गाने मोदींना पराभूत करण्याच्या सुडबुद्धीने पेटलेल्या ह्या मंडळींना योग्य उपाय वा मार्ग शोधताही येईनासा झाला आहे. सहाजिकच कुठलाही विषय वा निमीत्त मिळाल्यावर असे लोक त्यावर आपले हेतू साध्य करण्यासाठी तुटून पडतात आणि अखेरीस तोंडघशी पडून आणखी वैफ़ल्यग्रस्त होऊन जातात. त्यातून मग नागरिकत्व किंवा विद्यार्थी आंदोलनात शिंगे मोडून त्यांना उतरावे लागते आहे. ३७० कलमापासुन कालपरवा उफ़ाळलेल्या विद्यार्थी हिंसाचारात आक्रमकपणे मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारी मंडळी बघा. सगळी तीच ती फ़ौज आढळून येईल. विषय वा प्रश्न कुठलाही असो, विरोधाला उभ्या ठाकणार्‍याचा चेहरा एकमेव तोच तो आहे. कारण ही सर्व मंडळी आपली स्वत:ची ओळखही विसरून गेली आहेत. आपले पक्ष, संघटना, विचार त्यांनाही आठवेनासे झालेले असतील, तर त्यानुसार आपला कार्यक्रम वा दिशा तरी कशी ठरवता येईल? आपण एनजीओ, सामाजिक संघटना, कलाकार प्रतिभावंत आहोत, की राजकीय कार्यकर्ते नेते आहोत, त्याचेही कोणाला भान उरलेले नाही. आपला पुर्वेतिहासही ते पुर्णपणे विसरून गेले आहेत. कॉग्रेस पक्ष नव्हेतर त्याच नावाने आजवर उभ्या असलेल्या एका भ्रष्ट व्यवस्थेचे हे सर्व लाभार्थी असल्याचे लक्षात येईल.

२०१४ सालात मोदींनी भाजपाला बहूमत मिळवून दिल्यानंतर कॉग्रेससहीत सर्व पुरोगामी पक्षांची लढायची इच्छाच मरून गेलेली होती. तेव्हा अशा लाभार्थींचा एक एक गट पुढे येऊन मरणासन्न झालेल्या कॉग्रेसला नव्याने संजिवनी देण्यासाठी धडपडू लागला होता. तेव्हा आरंभी साहित्य अकादमीच्या मान्यवरांनी त्यात पुढाकार घेतला होता. मात्र दिल्ली व बिहारच्या विधानसभा निवडणूकांत भाजपा पराभूत झाल्यावर अशा साहित्यिकांना लोकशाहीचा धोका संपल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांची गुरगुर थंडावली. मग हळुहळू अन्य क्षेत्रातले कॉग्रेसचे लाभार्थी मैदानात उतरू लागले. त्यात नेहरूंच्या कालखंडापासून कालपरवा सोनियांनी पोसलेल्या स्वयंसेवी संस्था संघटनांपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. त्यात नेमणूकीने खासदारकी मिळालेल्या शबाना आझमी वा जावेद अख्तर असतात आणि काडीमात्र पात्रता नसतानाही पद्म पुरस्कार मिळालेल्या बरखा दत्तपर्यंत अनेकांचा समावेश होत असतो. या सर्वांना एकाच गोष्टीचे अजून भान येत नाही, की अशी मंडळी १९८०-९० च्या युगात अडकून पडलेली असली तरी जग एकविसाव्या शतकात आलेले आहेत. जगाचे जगण्याचे नियमही आमुलाग्र बदलून गेलेले आहेत. तेव्हा वापरात असलेल्या लबाड्या वा चलाख्या आजकाल जादू करीत नाहीत. माध्यमांच्या हातात वा आंदोलनाचे हत्यार उपसून तीनचार दशकापुर्वी जितका लाभ उठवता येत होता, त्याची किमया संपलेली आहे. २००० सालापर्यंत जी शक्ती वा मस्ती लॅन्डलाईन म्हणजे बीएसएनएल वा एमटीएनएल अशा क्षेत्रापाशी होती, त्यांना आज कुत्रा सुद्धा विचारत नाही. कारण त्यांच्यापेक्षा प्रभावी व सोयीचे मोबाईल बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या जुन्या फ़ोन सेवेची जशी दुर्दशा झालेली आहे, त्यापेक्षा कॉग्रेसने पोसलेल्या पुरोगामी बांडगुळ बुद्धीजिवी व आयतोबांची स्थिती वेगळी नाही. पण ती वस्तुस्थिती मान्य करायची त्यांची अजूनही तयारी नाही. ही खरी पुरोगाम्यांची समस्या आहे.

अजून हे लोक इतिहासात रमलेले आहेत आणि विद्यार्थी आंदोलन वा साहित्यिक बुद्धीजिवींच्या शिव्याशापातून मोदी नावाची गाय मरेल; अशा आशावादावर ते अजून पोरखेळ करीत बसले आहेत. नेहरू विद्यापीठ वा देशातल्या विविध शहरातल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पेटवून भाजपाला संपवण्याची खेळी साडेचार दशके जुन्या घटनाक्रमातून आलेली आहे. १९७१ च्या सुमारास इंदिराजींच्या नावाने कॉग्रेस तगली होती व शिरजोरही झालेली होती. त्यांना सर्व विरोधक एकत्र येऊनही पराभूत करू शकणार नाहीत, अशी स्थिती उभी राहिली होती आणि त्यासमोर विरोधक पुरते नामोहरम झालेले होते. त्याला शह देणारा एक इतिहास गुजरातमध्ये घडला होता. त्याची किरकोळ तुलना आजच्या विद्यार्थी आंदोलनाशी करता येऊ शकते. पण तपशीलात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. इंदिराजींचे सिंहासन तेव्हा नवनिर्माण नावाच्या विद्यार्थी आंदोलनानेच डळमळीत केले होते. जे विरोधी पक्षांना आपल्या शक्ती व संघटनेने साधले नाही, ती किमया गुजरातच्या विद्यार्थ्यांच्या नवनिर्माण आंदोलनाने केली होती. त्याची सुरूवात योगायोगाने फ़ीवाढ वा वसतीगॄहातील दरवाढीनेच झालेली होती. पण तिला कुठलीही राजकीय प्रेरणा नव्हती की राजकीय फ़ुस नव्हती. ते आंदोलन उत्स्फ़ुर्त होते आणि हळुहळू त्याची व्याप्ती वाढत गेल्यावर त्यात विरोधी पक्षांनी उडी घेतली होती. आजच्याप्रमाणे राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांनी वैचारिक भूमिकांवरून ते आंदोलन छेडले नव्हते. तर खरोखर विद्यार्थी जीवनाला भेडसावणार्‍या प्रश्न व समस्येतून ते तो संघर्ष उभा राहिला होता आणि त्याला सामोरे जाण्यात सरकार असंवेदनाशील राहिल्याने त्याला सार्वजनिक व राजकीय स्वरूप आले होते. आज तशी स्थिती बिलकुल नाही. दिल्लीत सुरू झालेले व देशभर पसरत चाललेले विद्यार्थी आंदोलन; राजकीय पक्षांच्या संघटनांनी सुरू केले आहे आणि त्यामध्ये कुठेही विद्यार्थी जीवनाला भेडसावणार्‍या समस्येचा मागमूस नाही.

१९७४ सालात महागाई आकाशाला भिडलेली होती आणि त्याच्या परिणामी विद्यार्थी वस्तीगृहातल्या खानावळीचे दरही वाढवण्यात आलेले होते. ते परवडणारे नाहीत, म्हणून अहमदाबादच्या एलडी इंजिनियरींग कॉलेजमध्ये ठिणगी पडली. तिथल्या विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला आणि दहाबारा दिवसातच त्याची पुनरावृत्ती गुजरात विद्यापीठ परिसरात झाली. ज्याचे चटके सामान्य माणसाला बसत होते, त्याचीच प्रतिक्रीया विद्यार्थ्यांकडून दिली जात होती. कारण त्यापैकी कुठल्याही शिक्षण संस्थेमध्ये सरकारी अनुदानातून स्वस्तातले खाणेपिणे, सवलतीची फ़ी नव्हती. पालकांच्या खिशाला ती महागाई कात्री लावणारी होती. विद्यार्थी व पालक गरीब होते. अनुदानित चैन करणार्‍यांचे ते आंदोलन नव्हते. म्हणूनच आठवडाभरात ते अन्यत्र पसरत गेले आणि सामान्य जनतेकडून त्याला प्रतिसाद मिळत गेला. नागरिकत्व, वैचारिक विरोध वा काश्मिर अशा जीवनबाह्य विषयावरचे ते वैचारिक थोतांड अजिबात नव्हते. त्याचा थेट सामान्य जनतेच्या जीवनाशी संबंध होता आणि आजच्या विद्यार्थी आंदोलनाचे कारण फ़ीवाढ असले तरी ते अनुदानातील कपातीचे आंदोलन आहे. आधीच बाहेरच्या दुकानांपेक्षा स्वस्तात सरकारी तिजोरीतून ज्यांची चैन चाललेली आहे, त्यांच्या चैनीला लागलेल्या कात्रीच्या विरोधातले हे आंदोलन आहे. तिथेच मोठा फ़रक पडतो. त्यासाठी प्रतिभावंत, कलावंत वा राजकीय नेते बुद्धीजिवींनी. कितीही उर बडवला, म्हणून सत्य बदलणार नसते. हे आंदोलन वा त्यातला हिंसाचार जनजीवनापासून हजारो मैल दुर आहे आणि म्हणूनच सामान्य नागरीक त्यापासून मैलोगणती दुर आहे. भरपेट लोकांची नाराजी आणि उपासमारांची व्यथा; यातला फ़रकही आजच्या डाव्या शहाण्यांना कळेनासा झाल्याचा हा पुरावा आहे. म्हणूनच पंधरा दिवस उलटून गेले तरी सार्वजनीक जीवन सुरळित चालू आहे आणि माध्यमातल्या बातम्यांखेरीज या आंदोलनाचा प्रभाव कुठेही पडलेला नाही. मग मोदी वा राज्यकर्त्यांनी अशा भुरट्यांची दखल कशाला घ्यावी?

ते नवनिर्माण आंदोलन चिरडून काढणार्‍या कॉग्रेसच्या चिमणभाई पटेल सरकारनेच त्या ठिणगीचे आगडोंबात रुपांतर करायला हातभार लावला आणि आंदोलन चिघळत राज्यव्यापी महागाई विरोधातले आंदोलन उभे रहात गेले. त्यातून वैफ़ल्यग्रस्त विरोधी पक्षांनी प्रेरणा घेतली होती. विरोधकांच्या प्रेरणेने विद्यार्थी आंदोलन पेटले नव्हते, की सुत्रधार विरोधी राजकारणी नव्हते. त्यातून मग थेट दिल्लीचे सिंहासन डगमगून टाकणारी चळवळ उभी राहिली आणि आणिबाणिपर्यंत जाऊन राजकारणाला देशव्यापी कलाटणी मिळाली. योगायोग असा, की त्याच नवनिर्माण आंदोलनाला राज्यव्यापी करण्यासाठी हातभार लावणारा व त्यातून भाजपाच्या राजकारणाचा गुजराथेत भक्कम पाया घालणारा संघ स्वयंसेवकच आज भारताचा पंतप्रधान आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलने कशी उभी रहातात आणि त्यांना कसे हाताळावे किंवा चिघळवले जाऊ शकते, त्याचा थेट अनुभव असलेला माणूस देशाचा कारभार करतो आहे. त्याची गंधवार्ता नसलेले लोक आज अग्रलेख लिहून मोदी सरकारला शहाणपणा शिकवित असतात. ही बुद्धीवादाची शोकांतिका आहे. त्याच आंदोलनाने अभाविप संघटनेचा तिथल्या विद्यार्थी जगतामध्ये पाय रोवला गेला व त्यातून जे नेतृत्व उदयास आले; त्याने आज गुजरात भाजपासाठी अभेद्य किल्ला बनवला आहे. त्याच मुशीत घडलेला नेता आज देशाचा गृहमंत्री आहे. पण हे ‘सामान्य ज्ञान’असामान्य बुद्धीमंतांपाशी कुठून असायचे? त्यांच्या पोथीनिष्ठेला नव्या युगाचे अनुभव किंवा जाणिवा माहिती तुच्छ वाटते ना? ही त्यांची समस्या आहे. त्यातून असल्या आंदोलनाचे गर्भपात होण्याला पर्याय नसतो. नवे हायवे देशात उभारले जात आहेत. पण वापरातून बाद झालेलेच रस्ते व कालबाह्य महामार्ग ज्यांना सोडण्याची कल्पनाही असह्य असते, त्यांची वाट चुकण्याला तरी कुठला पर्याय असू शकतो ना? ते चौकीदार चोर घोषणेत विजय अनुभवतात आणि आरोपांच्या राफ़ेल विमानातून जमिनदोस्त होण्यातच कृतकृत्य होत असतात.

भाऊ तोरसेकर
जगता पहारा