Your Own Digital Platform

शिवशाहीतल्या ‘‘भगिरथी’’चा लाखो रूपयांचा महामंडळाला ‘‘चूना’’



गाडी रस्त्यावर न धावताच बिले काढूनही महामंडळाकडून पायघडया


शिवशाहीचे एक-एक धक्कादायक किस्से समोर येवू लागले आहेत. 50 रूपयांच्या तिकिटाचा घोळ सापडलातर वाहकाला निलंबित करून बडतर्फ करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई करताना महामंडळाच्या अधिकार्यांचे हातपाय थरथरत नाहीत. शिवशाहीतल्या ‘‘भगिरथी’’ या ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या गाड्या महामंडळात दाखल झाल्या नसताना दीड महीन्याचे सुमारे 28 लाख 80 हजार रूपयांचा चुना लावल्याचे तपासणीत उघडकीस आले आहे. भगिरथी हा मंडळातील कोणाचा ‘‘जावई’’ की, कोणत्या बड्या राजकीय नेत्याचा ‘‘मेव्हणा’’ असल्यासारखा त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त वसूली करून हे प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा महामंडळात आहे. भगिरथच्या अंदाजे 150 गाड्या शिवशाहीच्या ताफ्यात असून राज्यातील सर्वच आगारातून अशा पध्दतीने बोगस बिले सादर करून महामंडळकाडून बिले दिली असतील तर, या कोट्यावधीच्या ‘‘चूना’’ लावण्यास जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राज्यभर सर्वच आगारात मे. प्रसन्न पर्पल, मे. रेम्बो, एस.के .एस, मे. अ‍ॅरॉन टूर्स, मे. अहरम टूर्स, भगिरथी, आणि मे.बाफना ब्रदर्स, या खाजगी बस कंपन्यांच्या सुमारे 1500 शिवशाही बसेस सुरू आहेत. महामंडळाच्या कारभारात लालपरीला कधी टायर बसवला, तो किती किलोमीटर चालला, त्या गाडीचा डिझेल खर्च किती, कुठं नादुरूस्त झाली याचा सातबारा दप्तरी मिळतो. त्यामुळे कोणत्या गाडीने किती उत्पन्न दिले याचा लेखा-जोखा दररोज केला जातो. शिवशाही महामंडळामध्ये सामील झाल्यानंतर ‘‘आंधळ दळतंय,कुत्र पीठ खातंय’’ अशी अवस्था महामंडळाची झाली आहे. हातपाय बांधायचे आणि पळ म्हणायचं अशी अधिकार्यांची अवस्था आहे. शिवशाहीचा सगळा कारभार मुंबई येथील बॉम्बे सेंट्रलच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून चालतो. जे करार झाले ते बासणात गुंडळाले गेले. ‘‘अर्थ’’ पूर्ण संबधातून सोईचे करार करून घेतले गेले. एक तारखेला या कंपन्यानी बिले सादर केल्यानंतर तातडीने बिलाच्या 60 टक्के रक्कम संबधित कंपनीला देण्याचा बडगा निघाला. उर्वरीत 40 टक्क्याच्या रकमेतून वसूली नसल्यास त्याचीही शिफारस करण्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

शिवशाहीच्या या ताफ्यात भगिरथी नावाच्या वाहतूक कंपनीने राज्यात सुमारे 150 गाड्यांच्या लवाजम्यासह ‘‘एंन्ट्री’’ केली या कंपनीच्या सुमारे दिड महिना बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात नसताना बोगस बिले सादर करण्यात आल्याचे समजते. सातार्यात दररोज आठ बसेस वेगवेगळया मार्गावर धावत असल्याचे गणित मांडून महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे आदेश मानून दररोज 64 हजाराच्या 60 टक्के रक्कम भगिरथी कंपनीला मध्यवर्ती कार्यालयाने आदा के ल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. या पोटी भगिरथी कंपनीला महामंडळाला सुमारे 28 लाखाची बिले सादर केल्याची चर्चा आहे. यापैकी 60 टक्के रक्कम तातडीने देण्यात आली. हा घोळ तपासणीत उघडकीस आल्यानंतर या कंपनीकडून त्याची वसुलीही करण्यात आल्याची चर्चा आहे. या कंपनीने अशा पध्दतीने राज्यात धावणार्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयाला अशा पध्दतीने बिले अदा करून लावलेला चूना शोधण्याचे काम करणे गरजेचे आहे. अन्य कंपन्यानी सादर केलेल्या बिलांत असाच घोळ घातला असल्याचे गृहीत धरून पुर्नतपासणी व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

एखाद्या वाहकाकडून 50 रूपये तिकिटाचा घोळ झाल्यास पहिल्या अपराधाला शंभरपट, दुसर्या अपराधाला दोनशे पट, तर तिसर्या अपराधाला पाचशे पट दंड वसूल केला जातो. त्यांनतर अपराध झाल्यास त्याला बडतर्फ केले जाते अशा शिक्षा ठोठावताना वरिष्ठ अधिकार्यांचे हात थरथरत नाहीत. या कंपनीने तर उघड उघड लाखो रूपयांची फसवणूक केली मग महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी किती पट दंड वसूल केला. संबधित कंपनीवर बोगस बिले सादर केली यासाठी महामंडळाची फसवुणक केली म्हणून फौजदारी खटला का दाखल केला नाही याचे कारण मात्र गुलदस्त्यात आहे. वाहक-चालक, आणि लिपीकांना चुकीला वेठीस धरणार्या अधिकार्यांचे हात कोणी बांधले होते यावर वेगवेगळ्या चर्चा आहेत. या कंपनीत महामंडळातील कोणाचा जावई आहे की, कोणत्या बड्या राजकीय नेत्याचा तो मेव्हणा’’असल्यासारखे त्याच्यावर मेहरबाणी करण्यात आली. कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त वसूली करून हे प्रकरण दडपण्या मागच्या गौडबंगालाची जोरदार चर्चा महामंडळामध्ये आहे.
 
आपण राज्यातील फक्त साताराचाच विचार केलातर सातारा-बोरिवली,आणि सातारा-मुंबई अशा प्रतिदिन सर्वच्या सर्व म्हणजे 39 फेर्या शिवशाहीच्या गळयात टाकण्यात आल्याने प्रवांशाची मोठ्या प्रमाणात ससेहोलपट होत असून नाहक आर्थिक र्भुदंड सहन करावा लागत आहे. शिवशाहीला 520 रूपये, तर साध्या महामंडळाच्या गाडीला 335 रूपये तिकिट दर आहे. सातार्यातून एकही गाडी साधी नसल्याने 185 रूपये ज्यादा तिकिट घेवून प्रवाशांना जिव मुठीत घेवून प्रवास करावा लागत आहे. शिवशाही बसची आसनक्षमता 43 आहे. महामंडळाला या गाडीला एका फेरीला सुमारे 45 हजार उत्पन्न अपेक्षित आहे. पण प्रवाशांचीच पसंती नसल्याने या गाड्या रिकाम्या येत असून सुमारे 15 ते 20 हजारांच्या आसपास एका फेरीचे उत्पन्न येत असल्याने 20 ते 25 हजारांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तरी देखील 39 फेर्यांचे दिवसाला 8 हजार रूपयांप्रमाणे शिवशाहीचे 3 लाख 12 हजार रूपये प्रतिदिन देयक द्यावे लागत आहे. याच फेरीसाठी लालपरी प्रति फेरीला 28 हजारांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना 25 हजारांच्या आसपास सरासरी उत्पन्न मिळते. रोजचा एका फेरीला 20 हजार रूपयांचा शिवशाहीचा तोटा अपेक्षित धरल्यास 39 फेर्यांचा 7 लाख 80 हजारांचा प्रतिदिन आर्थिक बोजा महामंडळाच्या तिजोरीवर पडत आहे.

महामंडळाने शिवशाहीच्या ठेकेदारांबरोबरच्या 45 आसनक्षमता असलेल्या गाड्या देण्याचे करारात नमुद केले आहे. प्रत्यक्षात या गाड्या 43 आसनक्षमतेच्या देवून महामंडळाला गंडा घातला आहे. ही बाब अधिकार्यांच्या निदर्शनास आली आहे. परंतु ‘‘माकडाच्या गळ्यात घंटा कुणी बांधायची’’. म्हणून अधिकारी मूग गिळून गप्प आहेत. राज्यातील 1500 शिवशाहींचा विचार करता सुमारे 3 हजार आसनक्षमता कमी झाल्यातरी प्रति प्रवासी सरासरी 500 रूपये तिकिट पकडल्यास 15 लाखाचा दररोजचा फटका एसटी महमंडळाला बसत असताना एक चक्कार शब्दही कोणी काढत नाही. ही बाब कोणत्याही अधिकार्यांनी कागदावर घेतली नाही. एवढ्या गंभीर मोठ्या चुका असताना देखील शिवशाहीला पायघड्या कशासाटी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.