Your Own Digital Platform

शासकीय-निमशासकीय संघटनांचा साताऱ्यात एल्गार.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध संघटनांनी काढलेला मोर्चा.

कार्यालये ओस ; निदर्शने करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा


स्थैर्य, सातारा : सरकारी-निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर महामंडळ सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील संघटित तसेच असंघटित कंत्राटी कर्मचारी कामगार यांनी आज देशव्यापी संपात सहभागी झाल्याने शासकीय-निमशासकीय कार्यालय ओस पडली होती. संघटनांनी आपापल्या कार्यालयासमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्यामार्फत पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, की जागतिक बँक व आई. एम. एफ. प्रणित पेन्शनच्या खाजगीकरणावर आधारित नवीन पेन्शन योजनेने कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा काढून घेऊन त्यांना असुरक्षित केले आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी आवश्यक किमान पेन्शनची तरतूद या योजनेमध्ये नाही, त्यामुळे या योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. यासाठी पी. एफ. आर. डी. ए. कायदा रद्द करून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२ व नियम १९८४ नुसार जुनी परिभाषित लाभ पेन्शन योजना लागू करावी. रोजगार हमी अधिनियमाची निर्मिती करावी. सर्वांना परवडणारे शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण करू नये. कोणत्याही अपवादाविना कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असे न करणाऱ्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करावी. संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन रुपये २१ हजार प्रतिमहिना व किमान पेन्शन रुपये १० हजार रुपये प्रतिमहा मिळावी. या क्षेत्रातील कामगार कल्याण बोर्ड कार्यरत ठेवावे. केंद्र व राज्य सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करू नये, तसेच या क्षेत्रातील कामे बाह्यस्तोत्राद्वारे करू नयेत. केंद्र व राज्य सरकार उपक्रमामधून निर्गुंतवणूक करू नये.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करू नये. १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला कामगारांचा विरोध आहे. कामगार व छोटे उत्पादक व व्यापारी विरोधी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)
सारखा मुक्त व्यापार करार करू नये तसेच सदर घटकांना व्यवसाय सुलभतेसाठी कायदा व नियमात बदल करावा. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करून त्यांना समान कामासाठी समान वेतन द्यावे. कंत्राटी पद्धत बंद करावी. ट्रेड युनियन कामकाज व अंतर्गत प्रकरणांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करू नये. ट्रेड युनियनची नोंदणी व मान्यता ४५ दिवसांमध्ये मिळावी. शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला किमान समर्थन मूल्य मिळावे. सरकारी शेतीमाल खरेदी केंद्र सुविधा व कृषी कर्जमाफी मिळावी. भारतीय राज्यघटनेतील मूळ गाभाशी विसंगत कायदा व कायद्या दुरुस्तीला कामगारांचा विरोध आहे. बक्षी समिती खंड दुसरा प्रसिद्ध करावा. लिपिक सर्वगासह सर्व सर्वगाच्या मागण्या मान्य कराव्यात. केंद्राप्रमाणे महागाई, वाहतूक, शैक्षणिक व हॉस्टेल भत्ता द्यावा. सेवानिवृत्तीचे वय ६० व कार्यालयीन कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा. अनुकंपा भरती तत्काळ करा. सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसास पूर्वीप्रमाणे शासन सेवेत नियुक्ती द्यावी. शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करावे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तत्काळ सोडाव्यात, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.



संप, निदर्शने व मोर्चामध्ये ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्पलाय फेडरेशन, आयटक, बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन, राज्य सरकारी गट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ सातारा, निवारा व असंघटित बांधकाम कामगार संघटना, सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर महामंडळ, विमा कामगार संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, आशा वर्कर्स युनियन, सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन या संघटनांसह सातारा शहरातील १४ संघटना सहभागी झाल्या होत्या. गणेश देशमुख, नेताजी दिसले, वसंत नलवडे, प्रकाश पाटील, प्रकाश जाधव, तुषार पवार यांनी सातारा जिल्हा समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांना विविध संघटनांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

या मोर्चामध्ये मोहन विभूते, हेमंत टंकसाळे, मेहबूब मगदूम, वसंत डिके, शंकर देवरे, प्रदीप कदम, बिरा लोखंडे, प्रमोद चतुर, दादासाहेब वाघमारे, किशोर क्षिरसागर, विठ्ठल फडतरे, लक्ष्मण घनवट, मारुतराव निकम, शरद गायकवाड, अशोक शेटे, अतुल साळुंखे, प्रकाश घाडगे, असलम तडसरकर, श्रीरंग रणदिवे, पार्थ पोळके, माणिकराव शिंदे, नितीन शिर्के, उमेश जाधव, माणिक अवघडे, युवराज गोडसे, विजय निकम, शशिकांत भिसे यांच्यासह हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते.