Your Own Digital Platform

महाबळेश्वर येथे स्ट्रॉबेरीवरील संशोधन केंद्र उभारणार


मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पर्यटन विकासाचा आढावा

स्थैर्य, महाबळेश्वर : महाबळेश्वर हे स्ट्रॉबेरी आणि जंगलातील फळे, मध यासाठी प्रसिद्ध आहे मात्र या फळांवर याठिकाणी अधिक संशोधन करण्याची गरज आहे. राज्यात आणि देशातही महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरीची लागवड झाली पाहिजे यासाठी एक संशोधन केंद्र सुरु करण्याचा परिपूर्ण प्रस्ताव देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज कृषी विभागाला दिल्या.
 
राजभवन येथील दरबार हॉल मध्ये महाबळेश्वर पर्यटन विकास बैठकीत ते बोलत होते. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, कोल्हापूर वन परिक्षेत्राचे मुख्य वन संरक्षक डॉ बेन क्लेमंट, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भगत, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे, यांची उपस्थिती होती.
 
याप्रसंगी बोलताना मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले उत्तम दर्जाचे स्ट्रॉबेरी क्रीम उत्पादित करून त्याला बाजारपेठ मिळण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न व्हायला हवेत. महाबळेश्वर येथे भारतातूनच नव्हे तर इतर देशातूनही पर्यटक येतात. याठिकाणी बहुभाषिक पोलीस आणि मार्गदर्शक असल्यास विविध भाषिक पर्यटकांना त्याचा चांगला फायदा होईल.
उत्तम संशोधन झाल्यास स्ट्रॉबेरीचा दर्जा व उत्पादन वाढेल तसेच राज्यातील इतर अनुकूल भागांतही स्ट्रॉबेरी पिक घेता येऊ शकेल यावर भर दिला पाहिजे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
 
महाबळेश्वर एक लोकप्रिय ठिकाण असल्याने याठिकाणी पर्यटकांची मोठी संख्या असते. साहजिकच वाहनांची समस्या मोठी आहे. यासाठी महाबळेश्वरच्या बाहेरील भागात मोठे वाहनतळ करून बॅटरी किंवा इलेक्ट्रिक संचलित वाहनांचा उपयोग करून पर्यावरणपूरक वाहतूक निर्माण करता येईल का हे पाहण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
 
महाबळेश्वरप्रमाणे परिसरातील पर्यटन स्थळांचा देखील विकास केला तर महाबळेश्वर येथे मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या विकेंद्रित होऊन प्रतापगड, तापोळा या सारखे ठिकाणंही मोठ्या प्रमाणात विकसित होतील. यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सुचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद आणि पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महाबळेश्वर आणि पांचगणी येथील जे विकास प्रकल्प आहेत, त्याचे प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवावेत, दोन्ही पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी कालबध्द नियोजन करावे त्या प्रकल्पाना मंत्रालयातून मान्यता देण्यात येतील असेही ते म्हणाले.