Your Own Digital Platform

सत्तेसाठी 'जातमुचलका'?


अर्धी सत्ता व मुख्यमंत्रीपद यासाठी शिवसेनेने महायुती मोडली, इथपर्यंत ठीक होते. कुठल्याही पक्षाला आपला असा स्वार्थ बघण्याचा आणि त्यानुसार निर्णय घेण्याचा पुर्ण अधिकार असतो. पाच वर्षापुर्वी भाजपानेही अधिक जागा वा सत्तेसाठी लोकसभेनंतर शिवसेनेशी निवडणूकपुर्व युती मोडली होती. निकाल लागल्यावर बहूमत हुकले,तेव्हाही शिवसेनेशी गुण्यागोविंदाने युती केली नव्हती. आज अनेक भाजपावाले शिवसेनेला पवारांच्या हातातली बाहुली कठपुतळी म्हणून हिणवत असले, तरी पाच वर्षापुर्वी त्यांनीही स्वत:ची तशीच अवस्था करून घेतली होती. आज काहीशी तशीच सेनेने आपली अवस्था करून घेतली आहे. त्यामुळे भाजपाने शिवसेनेला डिवचण्याचे काही कारण नाही. पण तेव्हा पवारांच्या बाहेरून मिळणार्‍या पाठींब्याच्या आमिषाला बळी पडूनच भाजपाने दोस्ती युती मोडली होती. आज शिवसेनेने एक पाऊल आणखी पुढे टाकून, पवार किंवा राष्ट्रवादीशी थेट हातमिळवळी केली असेल, तर भाजपाला नाक मुरडण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही. पण दोघांनी पवारांशी केलेले संगनमत किंवा तडजोडीमध्ये एक मोठा फ़रक आहे. मध्यंतरी त्याचा उहापोह कॉग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच केला होता आणि आता दुसरे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भलतेच काही ‘संगनमत’ जाहिर करीत असतात. त्या बाबतीत मात्र शिवसेनेला खुलासा करणे अगत्याचे आहे. कारण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री नित्यनेमाने आपण दिवसाउजेडी खुलेआम व्यवहार करतो, लपूनछपून नाही अशी ग्वाही देत असतात. मग अशोक चव्हाण कुठल्या जातमुचकल्याबद्दल असूनमधून गौप्यस्फ़ोट करीत असतात? पवारांशी हातमिळवणी करून पाच वर्षापुर्वी सेना सरकार स्थापन करू शकत नव्हती आणि आजही ते शक्य नव्हते. त्यासाठी कॉग्रेस आमदारांचा पाठींबा अगत्याचा होता आणि दोन्ही चव्हाण त्याविषयीच बोललेले आहेत.

पृथ्वीराज यांचे मानायचे, तर २०१४ साली सुद्धा शिवसेनेशी हातमिळवणी करून भाजपाला सत्तेबाहेर बसवायचा प्रस्ताव होता. म्हणजे तसा प्रस्ताव शिवसेनेकडून आला असल्याचा त्यांचा सूर आहे. पण तशी वेळ आपण येऊच दिली नाही. सेनेचा तो प्रस्ताव आपण तात्काळ फ़ेटाळला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात शिवसेनेने त्याचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. पण तशी शक्यता कोणी नाकारू शकत नाही. कारण आजच्याप्रमाणेच तिन्ही पक्षांपाशी तेव्हाही पुर्ण बहूमत होते. त्यांची बेरीज बहूमताचा आकडा पार करणारी होती. पण नुसत्या कॉग्रेस व शिवसेनेच्या संगनमताला काहीही किंमत नव्हती. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचेही आमदार बेरजेत आल्यासच बहूमताचा आकडा पार होऊ शकला असता आणि पवारांनी भाजपाला सत्तेत बसवण्याचा ‘शब्द’ निकालापुर्वीच दिलेला होता. म्हणून तेव्हा तशी शक्यता बोलली गेल्यावरही पवारांनी तात्काळ त्याचा साफ़ इन्कार केला. राज्याला मध्यवधी निवडणूका परवडणार नाहीत, अशी ‘तात्विक’ भूमिका जाहिरपणे घेतलेली होती. आता पाच वर्षांनी तेव्हाची ती आपली राजकीय खेळी असल्याचे त्यांनीच स्वेच्छेने मान्य केलेले आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष घटना घडत असताना पवार जी तात्विक भूमिका घेतात, ती काही वर्षानंतर त्यांची तात्कालीन राजकीय खेळी असल्याचे नेहमीचे झालेले आहे. सबब शिवसेना तेव्हा जितकी सूडाला पेटलेली होती वा अफ़जल खानाच्या फ़ौजेला शह द्यायला उतावळी झालेली होती, तेव्हा पवारांना त्या खानाशी हितगुज करण्याची इच्छा होती. सबब राजकीय खेळी करून भाजपाला त्यांनी कठपुतळी बनवली होती. पण कारभार करताना अखेरीस सेनेला सोबत घेऊन त्या कठपुतळीने पवारांची खेळी उधळून लावली आणि यावेळी पवारांनी दुसरी कठपुतळी यशस्वीपणे सत्तेत बसवलेली आहे. इतकाच याचा अर्थ निघू शकतो. पण २०१४ मध्ये अशक्य होते, ते यावेळी शक्य कसे झाले? पृथ्वीराज तेव्हा ज्याला नकार देत होते, त्याचा होकार कसा आला?

आता देखील राज्यपालांनी सेनेला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केल्यावर काय घटनाक्रम होता आठवते? सेनेचे नेते राजभवनात जाऊन बसले होते आणि त्यांच्या हाती राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या पाठीराख्यांची यादी तयारच होती. घोडे अडलेले होते, कॉग्रेसच्या पाठींबा पत्राचे. ते पत्र सोनियांकडून थेट राजभवनावर येणार असल्याची खात्री होती; म्हणून सेनेचे नेते तिथे पोहोचले व दोन तास प्रतिक्षाही करीत बसले होते. पण सोनियांचे पत्र काही पोहोचले नाही आणि हात हलवित सेना नेत्यांना माघारी परतावे लागले. पुढे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच खुलासा केला. पवारांनीच सोनियांना लगेच पत्र पाठवण्यापासून रोखलेले होते. मग खुप उलथापालथी झाल्या आणि तीन दिवसांचे हंगामी सरकारही येऊन गेल्यावर नव्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. अटीशर्थी सुरू झाल्या. कॉग्रेसश्रेष्ठींचे शिष्टमंडळ मुंबईत दाखल झाले आणि कोणी कोणाला काय अटी घातल्या, ते गुलदस्त्यातच पडून राहिले. हळुहळू दुसरे चव्हाण त्याचे पदर उघडत आहेत. खुलासे करीत आहेत. एका खुलाश्यानुसार कॉग्रेसमध्ये सेनेच्या सरकारमध्ये जाण्याची हिंमत नव्हती. त्यासाठी त्यांना मुस्लिम जनतेची पुर्वसंमती आवश्यक वाटलेली होती. अखेरीस भाजपा हा मुस्लिमांना आपला मोठा शत्रू वाटतो आणि शिवसेना हा दुय्यम शत्रू वाटतो, हे निश्चीत केल्यावर मुस्लिमांनीच कॉग्रेसला सेनेच्या नव्या सरकारमध्ये सहभागी होण्याची संमती दिली, असे अशोक चव्हाण यांनी वारंवार सांगितलेले आहे. तितकेच नाही. उद्या मुस्लिमांना त्यात काही गैर वाटले, तर कॉग्रेस कधीही ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडणार असल्याचेही जाहिर करून टाकलेले आहे. थोडक्यात उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला मुस्लिमांनी खरा आधार दिलेला आहे, ह्याकडे चव्हाणांनी लक्ष वेधलेले आहे. अर्थात मुस्लिमांची संमती असेल त्याला पुरोगामी वा सेक्युलर मानले जाते, हे वेगळे सांगण्याचे काही कारण नाही. आता प्रश्न इतकाच उरतो, की मुस्लिमांना सेनेविषयी इतका आत्मविश्वास कुठून आला आणि त्यासाठी कॉग्रेसने काय उपाययोजना केली? त्याचेही उत्तर चव्हाणांनीच दिलेले आहे.

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेले महाविकास आघाडी सरकार कुठलेही घटनाबाह्य काम करणार नाही, याची हमीच सेनेकडून लिहून घेण्यात आली. मगच सोनियांनी आपल्या पक्षाचा नव्या सरकार स्थापनेला पाठींबा दिलेला असल्याचा तो खुलासा अतिशय गंभीर मामला आहे. कारण सात दशकात भारतातल्या कुठल्याही सरकारला घटनाबाह्य काम करण्याची मुभा नव्हती व नाही. कुठल्याही पक्षाचे असो, प्रत्येक राज्य वा केंद्र सरकारला आपण राज्यघटनेच्या मर्यादेत राहून काम व कारभार करू; अशी शपथच घ्यावी लागते आणि तशी शपथ राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल समारंभातून देत असतात. त्यामुळे शपथेने सरकार घटनेला बांधील असल्याचा आपल्या सर्वांचा समज होता. पण शिवसेना हा एकच पक्ष सत्तेत बसूनही घटनाबाह्य कारभार करू शकतो, हे मुस्लिम सोडून अन्य कोणालाच ठाऊक नव्हते. फ़क्त कॉग्रेस अध्यक्षा सोनियांना गांधींकडे ती गोपनीय माहिती उपलब्ध होती आणि राज्यपालांना सेनेचा मुख्यमंत्री काय शपथेवर सांगतो, त्यावर सोनियांचा अजिबात विश्वास नव्हता. म्हणून आधी त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखाकडून तसे लिहून घेतले आणि हे सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग खुला झाला. निदान असा अशोक चव्हाण यांचा एकूण खुलासा आहे. अर्थात ती कॉग्रेसची पुर्वापार चालत आलेली परंपराही असू शकते. अशोकराव किंवा त्यांचे पिताश्री देखील यापुर्वी मुख्यमंत्री होते आणि कॉग्रेसश्रेष्ठींच्याच आशीर्वादाने त्यांची तिथे वर्णी लागलेली असल्याने, त्यांनीही तसेच काही शपथपत्र सोनिया वा तात्कालीन कॉग्रेस अध्यक्षांना लिहून दिलेले असणार. यात शंका घेंण्याचे कारण नाही. मग जो नियम आजवरच्या कॉग्रेस मुख्यमंत्र्यांना लावण्यात आला, त्यातून उद्धव ठाकरे यांची सुटका कशी होऊ शकेल? कॉग्रेसच्या कुबड्या घेऊन शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री सत्तेत बसवायचा असेल, तर तसे शपथपत्र वा न्यायालयीन भाषेत जातमुचलका लिहून देण्याला पर्याय कुठे असतो? ही जातमुचकला भानगड काय आहे?

काही वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. कॉग्रेसचे मुखपत्र म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेल्या ‘नॅशनल हेराल्ड’ वर्तमानपत्राची मालकी असलेल्या संस्थेचे कागदोपत्री दिवाळे वाजलेले आहे. तरी दिर्घकालीन सत्तेच्या कृपाछायेखाली चाललेल्या त्या संस्थेकडे हजारो कोटींची मालमत्ता आहे. ती राहुल गांधी व सोनिया गांधी इत्यादींनी हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. सहाजिकच त्या संबंधात खटला भरण्यात आला आणि त्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांना कोर्टाकडून आदेश आला. तर त्याचे पालन करण्याला आपल्या देशाच्या पुरोगामीत्वात सूडबुद्धी मानले जाते. म्हणूनच त्यांनी ते कोर्टाचे फ़र्मान झुगारले होते आणि वारंवार असे झाल्यावर दोन्ही गांधींना कोर्टात हजर करण्याचे आदेश काढण्याची वेळ आली. तेव्हा नामुष्कीने त्यांनी तिथे हजेरी लावली. पण कोर्टाचा त्यांच्यावर विश्वास नव्हता. सुनावणीला हजर रहाण्याची त्यांनी हमी द्यावी, म्हणून कोर्टाने काही कागदोपत्री लिहून मागितले. त्याला ‘जातमुचलका’ असे म्हणतात. कोर्टाचे फ़र्मानही झुगारणार्‍या सोनिया व राहुल यांना तो जातमुचलका म्हणजे हमीपत्र लिहून द्यावे लागले. त्यापेक्षा सोनियांनी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांकडून काय वेगळे लिहून मागितले? जसे कायदेशीर अपेक्षा असूनही सोनिया राहूल कोर्टाला झुगारतात, तसेच बहुधा शिवसेनेचे सत्तेत सहभागी झालेले नेते घटना झुगारत असावेत. निदान तशी सोनियांची माहिती असावी. म्हणून त्यांनी घटनेच्या मर्यादेत राहूनच कारभार करण्याची हमी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून लिहून मागितली, असा अशोक चव्हाण यांच्या विधानाचा अर्थ लागू शकतो. तोही उद्या खरा की खोटा, असा वाद होऊ नये म्हणून अशोक चव्हाण आताच त्याचा बोभाटा करून मोकळे झालेले असावेत. अन्यथा महायुती मोडण्याची वेळ आली, तसे व्हायला नको ना? भाजपाने अर्धी सत्ता व अर्धा मुख्यमंत्री मान्य केला व नंतर शब्द पाळला नाही, अशा तक्रारीला जागा नको म्हणून ही सज्जता राखलेली असावी.

सत्तेतील तिन्ही पक्ष किती एकदिलाने व परस्पर विश्वासाने काम करीत आहेत, त्याचा हा मोठा पुरावा आहे. त्यातले बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आपला मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही आणि आपला विश्वास हा मुस्लिमांच्या संमतीवर विसंबून असल्याचा इशारा उद्धव ठाकरे यांना देत आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन सोनियांनी असे सर्व काही लिहून घेतल्याचीही हमी मुस्लिमांना देत आहेत. याला म्हणतात, विश्वासाचा भक्कम पाया. हे सरकर दिर्घकाळ कशामुळे चालणार, त्याची प्रचिती अशा परस्पर विश्वासातून येत असते. पण शिवसेना घटनाबाह्य असे काय नेमके करणार वा आजपर्यंत केले, त्याची वाच्यता अशोक चव्हाण यांनी केलेली नाही. त्याचा शोध घेतला तर आपल्या लक्षात येते, की शिवसेना व कॉग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यात राजकीय एकवाक्यता नाही. त्यामुळेच त्यांच्यात परस्पर विश्वास अजिबात नाही. शिवसेनेचा आजवरचा कार्यक्रम वा भूमिका ही कॉग्रेसला जातीयवादी वाटलेली आहे आणि म्हणूनच हिंदूत्व ही बाब घटनाबाह्य असल्याचे कॉग्रेस मानते. तर त्या पक्षाच्या भूमिकेशी हा पवित्रा जुळतामिळता आहे. मग त्यांनी शिवसेनेकडून काय लिहून घेतले वा मान्य करून घेतले; त्याचा अंदाज येऊ शकतो. हिंदूत्त्व ही बाबच मुळात घटनाबाह्य आहे आणि त्याविषयी शिवसेनेने उच्चारही केला तरी सरकार पडू शकते. कारण शिवसेनेने हिंदूत्व कशाला मानावे आणि त्यांच्या हिंदूत्वाच्या मर्यादा काय असाव्यात; ह्याचा निर्णय सोनियाजी व मुस्लिम करणार, हा त्याचा मतितार्थ आहे. आपल्याला गेल्या दोन महिन्यातच त्याची वारंवार प्रचिती येत चालली आहे. राहुलनी हिंदूहृदयसम्राट मानल्या जाणार्‍या सावरकरांची यथेच्छ हेटाळणी केली आणि शिवसेनेचे जाज्वल्य हिंदूत्व त्यापुढे किंचीतही डगमगले नाही. पक्षप्रमुखांना त्यावर आक्षेप घेण्याची हिंमत झाली नाही, की मुखपत्राला चोख प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका घेता आली नाही. आपण काय लिहून दिलेय, त्याचे भान असल्याचा तो पुरावा आहे.

आजही शिवसेना कट्टर हिंदूत्ववादी संघटना वा पक्ष आहे. त्यांचे हिंदूत्व किंचीतही ओसरलेले नाही. पण हिंदूत्वाची सेनेची व्याख्या आता बाळासाहेबांची राहिलेली नाही, तर सोनिया गांधी व मुस्लिमाना जे घटनात्मक हिंदूत्व मान्य आहे, त्या मर्यादेत शिवसेना आजही कडवी हिंदूत्ववादी संघटना आहे. म्हणून तर नागरिकत्व कायद्याचे विधेयक लोकसभेत आलेले असताना सेनेने त्याला पाठींबा दिला आणि सोनियांसह राहुल गांधींनी डोळे वटारताच सेनेने राज्यसभेत त्याच विधेयकाला कडाडून विरोध केला. तात्काळ हिंदूत्वाचे विद्यार्थी त्या शाळेचे हेडमास्तर झाले व आपण हेडमास्तर असल्याने आपल्याला परिक्षा लागू होत नसल्याचे घटनात्मक पाऊल त्यांनी टाकून दाखवले. याला म्हणयात घटनात्मक हिंदूत्वाचा कडवेपणा. त्याला कुठे बाधा आलेली नाही. प्रसंगानुसार त्यात काही किरकोळ फ़ेरबदल होऊ शकतात. ते बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार पक्षप्रमुखांनी सोनिया गांधींना बहाल केला आहे. सोनियांनी अंदाज घेऊन लोकसभेत विधेयक येण्यापुर्वी घटनात्मक हिंदूत्वाची व्याख्या स्पष्ट केली असती, तर ती आगळीक झाली नसती. चुक त्यांची आहे. सोनियांनी वेळीच हिंदूत्वाची व्याख्या सांगितली नाही, म्हणून सेनेच्या खासदारांना विधेयकाला लोकसभेत समर्थन द्यावे लागले. पण सोनियांच्या इशार्‍यानंतर तात्काळ ‘जातमुचकला’ आठवला आणि राज्यसभेत सेनेने घटनात्मक हिंदूत्वाची कास धरली. पवार असोत किंवा कॉग्रेस, दोघांना शिवसेनेच्या जातमुचलक्यावर पुर्ण विश्वास आहे. म्हणून तर हे सरकार पुर्ण पाच वर्षे चालण्याची ते हमीच देत असतात. या पाच वर्षात शिवसेना पुर्णपणे घटनात्मक हिंदूत्वाचे धडे गिरवून पुर्ण करील आणि संघ वा भाजपा यांना सेनेला हिंदूत्व शिकवण्याची गरज उरणार नाही. प्रश्न इतकाच उरतो, की मग बाळासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत हे घटनात्मक हिंदूत्व आपल्या अनुयायी वा नेत्यांना कशाला शिकवले नव्हते? त्याचे उत्तर दोन्ही चव्हाण देऊ शकत नाहीत. ते पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री वा पर्यावरणमंत्र्यांना द्यावे लागेल.